8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा: पीएम मोदी
नई दिल्ली, 16 जनवरी (राष्ट्रीय लोक संवाद) सरकार ने गुरुवार को एक बड़े फैसले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।
मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।” उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
केंद्र सरकार के 49 लाख से अधिक कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। 1947 से अब तक सरकार ने सात वेतन आयोगों का गठन किया है। वेतन आयोग की सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में अहम भूमिका होती है। अधिकांश सरकारी संगठन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं।
7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन के सरकार के फैसले से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
उन्होंने एक्स पर कहा, “हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।”
मोदी ने गुरुवार को लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी।
